Archive for month: February, 2019

[vc_row][vc_column][vc_tabs][vc_tab title=”English” tab_id=”5de4d895-2430-3″][vc_column_text]

TPS Terminations, Motivated by Racism, Would Tear Families Apart

San Francisco – Six adults with Temporary Protected Status (TPS) and two U.S. citizen children of TPS holders filed a class-action lawsuit today seeking to stop the unlawful termination of TPS for over 100,000 TPS holders from Honduras and Nepal and prevent the separation of tens of thousands of U.S. citizen children from their TPS-holder parents. The suit was filed in the United States District Court for the Northern District of California. Plaintiffs are represented by the ACLU Foundation of Southern California and ACLU Foundation of Northern California in the release, Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus, Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles, the National Day Laborer Organizing Network, and Sidley Austin. [Read the filing here]

In October of 2018, the Court enjoined the termination of TPS for Sudan, Nicaragua, Haiti, and El Salvador, finding substantial evidence that the terminations were motivated by racism and violated the Administrative Procedure Act. Plaintiffs in Bhattarai v. Nielsen allege that the terminations of TPS for Honduras and Nepal suffer from the same legal flaws and should be set aside. Plaintiffs also allege that the terminations are unconstitutional because they require the U.S. citizen children of TPS holders to choose between their country and their family.

Plaintiff Keshav Raj Bhattarai, a member of Adhikaar and Nepali TPS holder shares, “I am proud to be a part of this lawsuit, for all the other Nepali TPS holders like me. With TPS I have been able to build a new life here with my family and I have a found a stable job. When I see so many people’s lives at risk in losing TPS, I am troubled to see that this country would harm its hardworking workers and people. I wish to continue working to support this country, and also continue supporting the rebuilding of Nepal, which is still recovering from the earthquake.”

The complaint filed today alleges that, in terminating TPS for Honduras and Nepal, political appointees in the Department of Homeland Security deliberately ignored recommendations from U.S. Ambassadors and evidence of conditions on the ground. Instead, they predetermined that TPS must be terminated to further the President’s “America First” policy, which seeks to exclude non-white, non-European immigrants. The complaint recites a litany of racist statements made by President Trump in reference to Latin American and South Asian countries and immigrants, including referring to immigrants as snakes and animals, mispronouncing Nepal as “nipple,” and faking an Indian accent in imitation of Indian Prime Minster Narendra Modi.

Plaintiff Donaldo Posadas Caceres, a member of the Painters’ Union (IUPAT DC21) with TPS from Honduras explains, “I’m taking part in this lawsuit not just for myself and my daughter but for everyone who would be hurt by our TPS being taken away. Forcing our children to choose between the life they have here or a country they don’t know is unfair. Sending all of us to danger and instability is unjust. I’m proud to have been a union painter for two decades in this country and it does not feel right to see all of that just cut away.”

Jessica Bansal, NDLON’s Co-Legal Director, said: “The Trump Administration is illegally trying to gut the humanitarian TPS program, but TPS holders are fighting back. They have already won a temporary reprieve for hundreds of thousands of TPS holders. With today’s filing, they seek to protect tens of thousands more.”

Plaintiffs in the lawsuit are members of diverse organizations fighting to defend TPS in the courts and in Congress, including Adhikaar, the International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT), AND the National TPS Alliance.

Jenny Zhao, Staff Attorney at Advancing Justice – Asian Law Caucus, said: “The Trump Administration’s plan to end TPS for Honduras and Nepal must be stopped before it causes immeasurable harm to TPS holders, their families, and their communities.”

Minju Cho, Staff Attorney at Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles said: “TPS holders are valued members of our communities. They are parents to tens and thousands of U.S. citizen children. TPS is vital to people’s ability to work and provide for themselves and their families. We are proud to stand alongside these communities in their fight against the Trump administration’s unconstitutional attempt to take TPS away.”

Ahilan Arulanantham, Senior Counsel at the ACLU of Southern California, said: “We are proud to represent these courageous U.S. citizen children and their parents who held Temporary Protected Status before the Trump Administration unlawfully stripped it away. They ask only that our government respect their due process rights. We hope the Court will uphold the rule of law and grant them the protection they deserve.”

Read the complaint here.

###[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Nepali” tab_id=”cf1f6098-e6f1-7″][vc_column_text]

होन्डुरस र नेपालका टीपीएस् प्राप्त गरेका ब्यक्तिहरूले १००,००० मानिसहरूको गैरन्यायिक निस्कासन रोक्नका लागि ट्रम्प प्रशासनका विरूद्ध मुद्दा दायर

टीपीएस् सुविधाको कटैाति, जातिवादी सोचबाट अभिप्रेरित, यसले परिवारहरूलाइ खलबल्याउनेछ

सान फ्रान्सिस्को– होन्डुरस र नेपालका गरी १००,००० जना सबै टीपीएस् प्राप्त ब्यक्तिहरूको गैरकानुनी तरीकाले टीपीएस् खारेज गर्न लागेको र टीपीएस पाएकाहरूबाट जन्मेका दशैां हजार अमेरिकन बालबालिकाहरूलाइ उनीहरूको परिवारबाट छुट्याउनबाट रोक्नका लागि अस्थायी संरक्षणको हैसियत (टीपीएस्) पाएका ६ जना वयस्क र उनीहरूबाट जन्मेका २ जना अमेरिकन नागरिक बच्चाहरूले अाज संयुक्त रूपमा क्लास एक्सनको मुद्दा दायर गरेका छन् । यो मुद्दा क्यालिफोर्निया राज्यको नर्दन डिस्ट्रिक्टमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको छ । यो मुद्दाका पक्षहरूलाइ दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा रहेको एसीएलयू, एसियन अमेरिकन्स एडभान्सिंग जस्टिस–एसियन ल ककस, एसियन अमेरिकन्स एडभान्सिंग जस्टिस् – लस एन्जेलस्, द नेसनल डे लेवोरर अर्गनाइजिंग नेटवर्क, र सिड्ले अस्टिन जस्ता संस्थाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । 

अक्टुवर २०१८ मा सुडान, निकारागुवा, हैटी र एल साल्भाडोरलाइ दिएको टीपीएस् सुविधा हटाइएकोमा अदालतले त्यसलाइ रोकिदियो । जातिगत अाधारमा प्रेरित भएर टीपीएस् हटाइएको र सो गर्दा प्रशासनिक कार्यविधि ऎन (एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिजर एक्ट) उल्लंघन भएको कुराको सारभूत किसिमको प्रमाण अदालतले पायो । यिनै माथिका देशका हकमा प्रयोग भएका कमजोर कानुनका अाधारमा होन्डुरस र नेपालको टीपीएस् पनि खारेज गर्दा अन्याय हुने भएकोले यस्ता कानुनलाइ अाधार मानेर टीपीएस् खारेज गर्नुहुँदैन भनेर यो ”भट्टराइ विरूद्ध नेल्सन ” भएको मुद्दामा वादीहरूले अारोप लगाएका छन् । यसरी टीपीएस् खारेज गर्नाले टीपीएस् पाएकाहरूबाट जन्मिएका अमेरिकन नागरिक बच्चाहरूलाइ अाफ्नो देश वा अाफ्ना बाबुअामा मध्ये एक रोज्नु पर्ने हुन्छ जुन कुरा संविधान विपरीत हुन जान्छ भनेर वादीहरूले यो मुद्दमा थप अारोप लगाएका छन्।

अधिकार संस्थाका सदस्य तथा टीपीएस् पाएका नेपाली वादी केशवराज भट्टराइ भन्छन्,” म जस्ता टीपीएस् भएका अन्य नेपाली समेतका लागि गरिएको यो मुद्दामा सहभागी हुन पाउँदा म ज्यादै गैारव महशुस गरेको छु । टीपीएस् पाएर मैले भरपर्दो काम पाएको छु र  मेरो परिवारका साथ नयाँ जीवन जीउन सक्षम भएको छु । टीपीएस् हट्दाको अवस्थामा धेरै मानिसको जीवन जोखिममा पर्न जाने अनि कडा परिश्रम गर्ने कामदारहरू र अन्य मानिसहरूलाइ यो देशले हानी पुर्याउन सक्नेछ भन्ने कुरा जब मैले देख्छु अनि मलाइ पीडा हुन्छ । यो देशलाइ मद्दत गर्नका लागि म काम गरिरहन चाहन्छु साथसाथै विगतको भूकम्पबाट अहिले पनि तंग्रिदै गरेको नेपालको पुननिर्माणमा पनि सहयोग गरिरहन चाहन्छु ।”

अाज दायर गरिएको उजुरीमा के अारोप लगाइएको छ भने डिपार्टमेन्ट अफ् होमल्याण्ड सेक्युरिटीमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका ब्यक्तिहरूले अमेरकाका राजदूतहरूले दिएका सुझावहरू र सम्बन्धित देशको वास्तविक यथार्थलाइ जानाजान नजरअन्दाज गरेर होन्डुरस र नेपालको टीपीएस् खारेज गरे । उनीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको “पहिले अमेरिका” भन्ने नीतिलाइ पहिला अगाडि सारेर टीपीएस् खारेज हुनै पर्छ भन्ने सोचाइ लिए । यो नीतिले सेता जाति नभएका (नन्–ह्वाइट्स्) र गैर युरोपीयन मूलका अाप्रवासीहरूलाइ निकाला गर्ने कुरा गर्छ । ल्याटिन अमेरिकन र दक्षिण एसियाका देशहरू र त्यहाँबाट अाएका अाप्रवासीहरूका विरूद्ध राष्ट्रपति ट्रम्पका बारम्बारका जातिबादी भनाइहरूलाइ पनि यो उजुरीमा राखिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले उनीहरूलाइ सर्पहरू र जनावरहरू भनेको, नेपाल देशको नामलाइ “निप्पल” भनेको अनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको बोल्ने शैलीलाइ नक्कल गरेर ठट्टा गरेको जस्ता कुराहरू यो उजुरीमा छन् ।

पेन्टर्स युनियन (IUPAT DC21) संस्थाका सदस्य तथा टीपीएस् पाएका होन्डुरसका  वादी डोनाल्डो पोसाडास् सेसेरेस् भन्छन्,” म यो मुद्दामा मेरी छोरी र मेरा लागि मात्र भनेर सहभागी भएको हैन तर टीपीएस् हटाइँदा असर पर्न सक्ने प्रत्येकका लागि भनेर सहभागी भएको हुँ । हाम्रा बच्चाहरूलाइ यहाँको जीवन वा उनीहरूले चिन्दै नचिनेको ठाउँको जीवन छान्न बाध्य पारिने कुरा पक्षपातपूर्ण छ । हामी सबै जनालाइ खतरापूर्ण अनि अस्थिरतामा पठाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । विगत दुइ दशकदेखि यो देशको युनियन पेन्टरमा लगातार रहन पाउनुमा म गर्व गर्छु अनि यो सबै कुरा खोसिएको देख्दा मैले राम्रो मान्दिनँ ।”

एनडीएलअोएन (NDLON) का सह–लिगल डाइरेक्टर जेसिका वंशलले भन्नुभयो,” मानवीय हिसावमा दिइने टीपीएस् कार्यक्रमलाइ ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी हिसावले हटाउन खोजिरहेको छ तर कुरा के छ भने टीपीएस् पाएकाहरू यस्तो गैरकानुनी काम हुन नदिनका लागि लडिरहेका छन् । उनीहरूले यसभन्दा अघि पनि टीपीएस् पाएका हजारैां मानिसहरूलाइ अस्थायी रूपमै भए पनि निकाला गर्ने काम रोक्न सफल भए । अाजको उजुरी मार्फत पनि हजारैां संख्याका मानिसहरलाइ संरक्षण गर्न खोजेका छन् ।”

विभिन्न संस्थाहरूमा रहेर टीपीएसलाइ जोगाउन अदालतदेखि कंग्रेससम्म लडिरहेका सदस्यहरू अाजको मुद्दाका वादी पक्षहरू हुन् । यी संस्थाहरूमा अधिकार, द इन्टरनेशनल युनियन अफ् पेन्टर्स एन्ड एलाइड ट्रेड्स (IUPAT), नेशनल टीपीएस् एलाइन्स रहेका छन् ।

एडभान्सिंग जस्टिस–एसियन ल ककसका स्टाफ एटर्नी जेनी झावले भनिन्, “टीपीएस् पाएका होन्डुरस र नेपालका ब्यक्तिहरू, उनीहरूका परिवारजनहरू र समुदायलाइ अकल्पनीय हानी पुर्याउनु अगावै दिइएको टीपीएस् रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको योजनालाइ रोक्नै पर्छ ।”

एसियन अमेरिकन्स एडभान्सिंग जस्टिस्–लस एन्जेलसकी वकील मिन्जु चोले भनिन्, “टीपीएस् पाएकाहरू समुदायका लागि महत्वपूर्ण सदस्यहरू हुन् । उनीहरू हजारैां अमेरिकन बच्चाहरूका बाबुअामाहरू हुन् । अाफ्नो परिवार र परिवारका सदस्यहरूलाइ लालनपालन गर्नका लागि काम गर्न सक्षम हुन टीपीएस् पाउनु ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो । टीपीएस् हटाउने ट्रम्प प्रशासनको असंवैधानिक प्रयासका विरूद्ध कानुनी लडाइ लडिरहेका समुदायका पक्षमा उभिन पाउँदा हामी गैारवान्वित भएका छैां ।

एसीएलयू (ACLU) अफ सदर्न क्यालिफोर्नियाका सिनियर काउन्सेल अहिलान अारूलानाथमले भन्नुभयो,” ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी हिसाबले टीपीएस् लाइ छिन्नु भन्दा अगाडि नै यी साहासी अमेरिकन नागरिक बालबच्चा र उनीहरूका बाबुअामालाइ प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा हामीलाइ गर्व लागेको छ । यी बच्चाहरूले कानुनको उचित प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने अधिकारलाइ अाफ्नो सरकारले सम्मान मात्र गरोस् भनेर भनेका छन् । अदालतले कानुनको शासनलाइ कायम राख्नेछ साथै उनीहरूले पाउने यथोचित संरक्षण प्रदान गर्नेछ ।“

###

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Español” tab_id=”1549915551272-2-5″][vc_column_text]Beneficiarios del TPS de Honduras y Nepal demandan a la administración Trump para prevenir la injusta deportación de 100,000 personas

Las terminaciones de TPS, motivadas por el racismo, destruiría familias

San Francisco, CA – Seis adultos con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y dos jóvenes ciudadanos estadounidenses cuyos padres son beneficiarios del TPS, presentaron hoy una demanda colectiva en busca de detener la terminación ilegal de TPS para más de 100,000 TPSianos de Honduras y Nepal. La demanda impediría la separación de decenas de miles de familias con niños ciudadanos estadounidenses. El litigio fue presentado en el tribunal de distrito de los Estados Unidos del distrito norte de California. Los demandantes están representados por la ACLU del sur de California, ACLU del norte de California, Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus, Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y Sidley Austin.

En octubre de 2018, la corte ordenó detener la terminación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, tras encontrar evidencia sustancial de que las terminaciones fueron motivadas por el racismo y violaba la ley de procedimiento administrativo. Los demandantes en Bhattarai v. Nielsen alegan que las terminaciones de TPS para Honduras y Nepal poseen las mismas fallas legales y deben ser anuladas. Los demandantes también alegan que las terminaciones son inconstitucionales, porque requieren que los hijos ciudadanos estadounidenses de personas con TPS elijan entre su país y su familia.  

Keshav Raj Bhattarai, uno de los principales demandantes, miembro de Adhikaar y beneficiario del TPS de Nepal dijo, “Me enorgullece ser parte de esta demanda, en favor de todos los titulares de TPS de Nepal como yo. Con TPS, he podido construir una nueva vida aquí con mi familia. Juntos hemos encontrado un trabajo estable. Cuando veo la vida de tantas personas en riesgo de perder el TPS, me preocupa ver que este país dañaría a tantas personas trabajadoras. Deseo continuar luchando para apoyar a este país, y también continuar apoyando la reconstrucción de Nepal, que todavía se está recuperando del terremoto “.

La queja presentada hoy alega que, al terminar el TPS para Honduras y Nepal, las personas designadas por razones políticas en el Departamento de Seguridad Nacional ignoraron deliberadamente las recomendaciones de los Embajadores de los Estados Unidos y la evidencia de las condiciones en los países de los beneficiarios. En cambio, predeterminaron que el TPS debía terminarse para promover la política de “América Primero” del Presidente, la cual busca expulsar a los inmigrantes no blancos y no europeos. La queja incluye las declaraciones racistas hechas por el presidente Trump en referencia a los países e inmigrantes de América Latina y el sur de Asia, incluyendo el referirse a los inmigrantes como serpientes y animales, pronunciar erróneamente a Nepal como “pezón” y fingir un acento hindi para burlarse del Primer Ministro  de India, Narendra Modi.

Donaldo Posadas Caceres, demandante y miembro del sindicato de pintores (IUPAT DC21) con TPS de Honduras explica: “Estoy participando en esta demanda, no solo para mí y mi hija, sino para todos los que se verían perjudicados por la eliminación del TPS de Honduras. Forzar a nuestros hijos a elegir entre la vida que tienen aquí o un país que no conocen es injusto. Enviarnos a todos al peligro y la inestabilidad es cruel. Me enorgullece haber sido un pintor sindicalista durante dos décadas en este país y el ahora ver que todo se puede acabar no se siente bien”.

Jessica Bansal, Co-Director Legal de NDLON, dijo: “La Administración Trump está intentando ilegalmente destruir el programa humanitario TPS, pero los titulares de TPS están contraatacando. Ya han ganado un indulto temporal para cientos de miles de titulares de TPS. Con la querella presentada el día de hoy, buscan proteger a decenas de miles más “.

Los demandantes de este litigio son miembros de diversas organizaciones que luchan para defender el TPS en los tribunales y en el Congreso, incluyendo Adhikaar, la Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines (IUPAT), y la Alianza Nacional TPS.

Jenny Zhao, abogado de Advancing Justice – Asian Law Caucus dijo: “El plan de la Administración Trump para poner fin al TPS para Honduras y Nepal debe detenerse antes de que cause un daño inconmensurable a los titulares del TPS, sus familias y sus comunidades”.

Minju Cho, abogado del personal de Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles dijo: “Los titulares de TPS son miembros valiosos de nuestras comunidades. Son padres de decenas y miles de niños ciudadanos de los Estados Unidos. El TPS es vital para que estas personas puedan trabajar y mantenerse a sí mismas y a sus familias. Estamos orgullosos de apoyar a estas comunidades en su lucha contra el intento inconstitucional de la administración Trump de eliminar el TPS “.

Ahilan Arulanantham, abogado principal de la ACLU del sur de California dijo: “Estamos orgullosos de representar a estos valientes niños ciudadanos de los EE. UU. Y a sus padres que tenían el estatus de protección temporal antes de que la Administración de Trump la terminara ilegalmente. Ellos solo piden que nuestro gobierno respete sus derechos al debido proceso. Esperamos que la Corte respete el estado de derecho y les otorgue la protección que merecen “.

###[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

For more documents related to the lawsuit visit: 
https://www.nationaltpsalliance.org/tps-lawsuit/government-documents-tell-all-about-trump-administration-and-tps

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]